왜 안주는건가요 개인이 노력하고 또 똑같은 사람이고 그나이인데 소득이 조금 있다고 안주면 그. 한참 나이에 집에서 놀고있는 늙은이가 되라는 겁니까? 6
1. 신*봉 2
땅주인들 오래 벗티고 있다고ㅈ많은 보상 없어요 도에서. 하는것 빨리 협조해서 진행 하도록 하세요
2. 신*봉 2
먹는다는것은 참 즐거운 일이나 그다음이 문제이다. 사과의 전쟁
3. 신*봉 2
송이버섯이 없어지면 또다른 버섯이 나올것이다 참으로 안타까운 일이다
더불어민주당 소속 춘천시의원들이 대선 100일을 앞두고 대선 승리를 위한 ‘원팀 민주당’을 강조했다.김은석 원내대표와 황환주 의장 등 춘천시의회 민주당 소속 의원 12명은 29일 춘천시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 ‘제20대 대선 필승 결의’를 다짐했다.이들은 “대한민국의 운명을 좌우할 제20대 대선이 100일 앞으로 다가왔다”며 “이번 대선은 과거로 회귀할 것인지, 미래로 전진할 것인지를 결정할 선거”라고 평가했다.그러면서 “치열했던 당내 대선후보 경선 과정에서 민주당 시의원들은 자신이 응원하는 후보를 위해 후회없는 경쟁을 했다
“역사와 자연은 현대인의 것이 아닌 과거와 미래세대가 공유하는 것이다. 현대인에게는 잠시 빌려 사용한 역사 유산과 자연환경을 온전하게 미래세대에게 물려줄 책임이 있다. 55년간 빼앗겼던 캠프페이지에 도청을 신축하는 것은 시민의 생각 속에서 논의돼야 한다.”-오동철 춘천시민사회단체네트워크 운영위원장강원도청사의 캠프페이지 신축·이전을 둘러싼 지역 정치권의 찬반대립이 커지는 상황에서 처음으로 춘천시민의 생각을 나누는 토론회가 열렸다. 춘천시민사회단체네트워크가 25일 춘천시청소년수련관에서 ‘캠프페이지 도청 신축, 시민의 생각은?’이라는 주
춘천시가 지난 7월 관리부실로 빚어진 ‘수돗물 단수사태’에 대한 피해 보상금을 잠정 확정했다.춘천시는 단수사고 피해보상 심의위원회를 통해 항목별 보상기준과 보상금을 확정하고 피해를 본 1122세대·업체·기관에 보상금 총 2억2500여만원을 지급하겠다고 24일 밝혔다. 이는 춘천시가 지난 8~9월 2차례 접수한 4억7130만원(1차 4억383만원·2차 6747만원) 중 47.4%에 해당하는 규모다. 춘천시는 최종적으로 산출된 보상금액이 소상공인들이 신청한 기대금액과 차이가 있다고 말했다. 춘천시는 영업이익 기준으로 보상 규모를 산출한
문화재청이 춘천시의 ‘근화동 당간지주’ 현상변경허가 신청을 승인했다. 문화재 훼손 우려로 인해 발목이 잡혀 있던 ‘춘천~속초 동서고속화철도’의 연내 착공(본지 5월 24일자 보도)이 별 탈 없이 진행될 전망이다.문화재청은 지난 18일 국립고궁박물관 회의실에서 진행된 ‘제11차 건축문화재분과위원회’에서 춘천시 소재 국보 ‘춘천 근화동 당간지주’의 현상변경을 허가하는 결론을 내렸다.‘근화동 당간지주’는 근화동 793-1번지에 위치한 국가지정문화재 보물 제76호로, 문화재보호법상 ‘현상변경허가’ 대상 구역(국가지정문화재의 현상변경 행위
시민복합공원 부지를 건드리지 않고 강원도청사를 캠프페이지에 신축·이전하겠다는 춘천시의 발표가 처음부터 거짓말이라는 주장이 지역 정치권에서 제기됐다.당초 도청사를 짓겠다고 한 시민복합공원 내 창작종합지원센터 부지가 6만㎡가 아닌 2만4000㎡에도 미치지 못해 공원 부지를 활용할 수밖에 없다는 것이다.이상민 춘천시의원은 22일 춘천시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “춘천시는 공원 부지 면적의 10% 이내인 6만㎡의 창작종합지원센터 건립 예정지를 도청사 부지로 활용하면 공원 조성 기본계획을 건드리지 않는다고 했지만, 이는 잘못된 정보로
열악한 재정 여건으로 인해 사실상 방치되고 있는 강원도의 지방하천을 국가하천으로 전환해야 한다는 주장이 나왔다. 지방 재정이 부족해 중앙정부 재정으로 관리해야 한다는 것이다.박창근 가톨릭관동대 교수(대한하천학회장)는 18일 춘천 베어스호텔에서 열린 ‘강원도 도심하천 국가관리 전환 정책 토론회’에서 이같이 밝혔다.박 교수는 도내 지방하천을 국가하천으로 승격해야 하는 이유로 ‘예산 부족’을 꼽았다. 그는 “강원도가 하천 정비를 위해 투입해야 하는 비용은 총 7조5027억원”이라며 “그런데 현재 도내 지방하천 정비사업 유지·관리에 투입되
역대 최대 규모인 강원도의 내년도 예산안이 지방의회의 심사를 받게 된다.최문순 강원도지사는 지난 17일 제305회 강원도의회 정례회 제2차 본회의에서 2022년 예산안 심의를 요청했다.도의회에 제출한 내년 강원도 예산안은 올해 7조8057억원보다 6304억원(8.1%) 증가한 8조4361억원이다. 도 예산이 8조원을 넘어선 것은 도정 사상 처음이다.일반회계 예산은 6조3760억원으로 올해 5조9128억원보다 4632억원(7.8%) 늘었다.일반회계 세출 예산안을 살펴보면 보건·사회복지·교육 분야 2조7605억원, 과학기술·지역개발·농
수도권 인구 집중으로 강원도 시군을 비롯해 지방소멸위험 지역이 급증하고 있는 국가적 난제를 해결하기 위한 특별법안이 더불어민주당에서 추진된다.국회 행정안전위원장 서영교 민주당 의원은 지난 15일 ‘지방소멸 대응 특별법안’을 대표발의했다. 이 법안에는 허영(춘천갑) 의원을 비롯해 87명의 민주당 의원이 공동발의자로 이름을 올려 향후 법안 처리에 힘이 실릴 전망이다.▶지방소멸위기 특별지역 지정 및 개인·기업에 세제·재정 지원이 법안은 지방소멸에 대응하기 위해 국가적 차원에서 ‘지방소멸위기 특별지역’을 지정하고, 해당 지역의 개인·기업과
더불어민주당 강원도당이 이르면 오는 19일 내년 대통령선거 지역 선거대책위원회를 구성한다. 20대 대선 대진표가 완성되면서 도당 선대위 인선 발표에 관심이 모인다.16일 지역 정치계에 따르면 민주당 도당은 허영(춘천·철원·화천·양구갑) 이광재(원주갑) 송기헌(원주을) 등 현직 국회의원을 중심으로 선대위를 결성한다. 이들 의원은 선대위가 구성되면 공동선대위원장을 맡게 된다.도당은 중앙당에서 선대위 구성 관련 운영지침이 내려오면 19일 1차 인선을 실시할 계획이다. 김철빈 도당 사무처장은 “선대위 구성 준비는 하고 있는데 아직 지침이
국민의힘 소속 이광준 전 춘천시장이 16일 춘천시청에서 기자회견을 열고 내년 춘천시장 선거 출마를 공식 선언했다.이 전 시장은 “오늘날 춘천의 미래에 엄청난 영향을 미칠 중요한 사안들이 졸속으로 결정되는 등 지역 현안이 너무나 긴박한 상황”이라고 출마 이유를 밝혔다.그는 “춘천의 잠재력이 폭발해야 하는 지금 선거만을 위한 전시행정과 즉흥적인 정책, 명분도 없는 인사로 인해 대다수 공무원의 사기와 자긍심이 바닥에 떨어지고 있다”며 “시장은 정치가 아닌 행정을 하는 자리다. 우리에겐 정치꾼이 아닌 행정가 시장이 필요하다”고 현 시정을
최근 3년간 강원도 공공기관에서 적발된 채용 비리가 32건에 달하는 것으로 나타났다. 하지만 대부분 경징계와 주의 권고 등 가벼운 처분에 그친 것으로 드러났다.14일 강원도 감사위원회가 강원도의회에 제출한 행정사무 감사 자료에 따르면 지난 2019년부터 올해 9월까지 특별감사에서 적발된 도내 공공기관의 채용 비리는 총 32건이다.연도별로는 2019년 6건, 2020년 7건, 2021년 19건이다. 행정상 조치는 기관 경고 2건, 시정 12건, 주의 권고 18건 등이며, 신분상 징계 유형은 경징계 8건, 훈계 7건 등 15건이고, 나
정부가 지방소비세율을 현행 21%보다 4.3%p 올리면서 지방재정이 약 1조원 확충된다. 또 ‘지방소멸대응기금’을 통해 지방재정이 1조원 추가로 늘어난다.국회는 11일 본회의를 열고 지난 9월 행정안전위원회에서 의결한 ‘지방세법 일부개정법률안’과 ‘지방자치단체 기금관리기본법 일부개정법률안’을 통과시켰다. 지방세법 개정안은 재석 204인 중 찬성 194인, 반대 1인, 기권 9인, 지자체 기금관리법 개정안은 재석 206인 중 찬성 198인, 기권 8인으로 통과했다. 지방세법 개정안은 지자체가 자율성과 책임성을 갖고 지역의 사무를 해결